नई दिल्ली में हुए 18वें BRICS Summit के बाद BRICS Common Currency 2026 को लेकर चल रही चर्चाओं की स्थिति काफी स्पष्ट हो गई है। फिलहाल BRICS देशों के बीच कोई नई साझा मुद्रा शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है। इसके बजाय, सदस्य देश अपनी-अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और निवेश को बढ़ाने तथा सीमा-पार भुगतान को आसान बनाने पर काम कर रहे हैं।
New Delhi Declaration में Currency को लेकर क्या फैसला हुआ?
New Delhi Declaration BRICS में आर्थिक सहयोग को व्यावहारिक तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। घोषणा में BRICS Payment Task Force के काम का उल्लेख करते हुए सीमा-पार भुगतान और संदेश प्रणालियों को आपस में अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम जारी रखने की बात कही गई है।
घोषणा में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और निवेश के निपटान पर भी चर्चा जारी रखने का समर्थन किया गया है। इसका उद्देश्य भुगतान को तेज, कम खर्चीला, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है।
क्या BRICS की Common Currency आएगी?
भारत के विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर डलेला ने स्पष्ट किया कि इस समय BRICS में किसी साझा मुद्रा का प्रस्ताव नहीं है। इसके बजाय द्विपक्षीय व्यापार को स्थानीय मुद्राओं में निपटाने पर बातचीत जारी रहेगी।
इसलिए BRICS Currency 2026 को लेकर ऐसी खबरों से बचना चाहिए जिनमें नई साझा मुद्रा के तत्काल लॉन्च होने का दावा किया जा रहा है।
Local Currency में Trade को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है?
स्थानीय मुद्रा में व्यापार का एक प्रमुख उद्देश्य लेनदेन की लागत और भुगतान से जुड़ी जटिलताओं को कम करना है। अगर दो देशों के कारोबारी सीधे अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार का निपटान कर पाते हैं, तो कुछ मामलों में बीच की मुद्रा पर निर्भरता कम हो सकती है।
BRICS के वित्तीय अधिकारियों ने भी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और निवेश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम जारी रखने का समर्थन किया है।
BRICS Payment System में क्या बदलाव हो सकता है?
BRICS Payment System के स्तर पर मुख्य चर्चा अलग-अलग देशों की भुगतान प्रणालियों के बीच बेहतर संपर्क बनाने की है।
BRICS Payment Task Force सीमा-पार भुगतान और भुगतान संदेश प्रणालियों की आपसी अनुकूलता पर काम कर रहा है। लक्ष्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिससे देशों के बीच भुगतान तेज, कम खर्चीला, सुरक्षित और अधिक पारदर्शी हो सके।
भारत का BRICS Local Currency पर क्या रुख है?
भारत का रुख साझा BRICS मुद्रा की बजाय BRICS Local Currency में व्यापार को बढ़ावा देने का है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने BRICS देशों और साझेदार देशों के भुगतान तंत्रों को जोड़ने तथा एक-दूसरे की स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की जरूरत पर जोर दिया था।
इसमें भारत के डिजिटल भुगतान अनुभव, खासकर UPI जैसी प्रणाली, को भी अंतरराष्ट्रीय भुगतान सहयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Digital Currency और Common Currency में क्या अंतर है?
दोनों अवधारणाओं को एक जैसा समझना सही नहीं होगा।
Common Currency का मतलब ऐसी साझा मुद्रा से है जिसे कई देश एक संयुक्त मौद्रिक व्यवस्था के तहत इस्तेमाल करें।
वहीं Digital Currency किसी मौजूदा राष्ट्रीय मुद्रा का डिजिटल रूप हो सकती है। इसलिए यदि BRICS देश डिजिटल भुगतान प्रणालियों या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के बीच तकनीकी सहयोग पर काम करते हैं, तो इसका अर्थ अपने-आप एक नई BRICS साझा मुद्रा बनना नहीं है।
Cross-Border Payment पर क्या असर होगा?
BRICS Cross Border Payment व्यवस्था बेहतर होने से कारोबारियों और वित्तीय संस्थानों के लिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान आसान हो सकते हैं। BRICS की मौजूदा दिशा का लक्ष्य भुगतान को तेज, कम लागत वाला, अधिक सुलभ, कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है।
हालांकि, वास्तविक बदलाव के लिए अलग-अलग देशों के नियम, बैंकिंग ढांचे और भुगतान प्रणालियों के बीच तकनीकी तालमेल विकसित करना जरूरी होगा।
BRICS Common Currency 2026 FAQ
Q1. क्या 2026 में BRICS की Common Currency लॉन्च हो रही है?
नहीं। 2026 में ऐसी साझा मुद्रा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
Q2. BRICS Currency 2026 की जगह किस पर फोकस है?
स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और निवेश तथा बेहतर सीमा-पार भुगतान व्यवस्था पर।
Q3. क्या BRICS डॉलर को पूरी तरह हटाना चाहता है?
ऐसा कहना सही नहीं होगा। मौजूदा प्रयास स्थानीय मुद्रा में कुछ व्यापारिक निपटानों और भुगतान विकल्पों को बढ़ाने पर केंद्रित हैं।
Q4. BRICS Payment System का उद्देश्य क्या है?
सदस्य देशों के बीच सीमा-पार भुगतान को अधिक तेज, सुरक्षित, पारदर्शी और कम खर्चीला बनाना।
Q5. क्या BRICS Digital Payment और Common Currency एक ही हैं?
नहीं। डिजिटल भुगतान व्यवस्था और साझा मुद्रा दो अलग अवधारणाएं हैं।
