भारत में करोड़ों लोग रोजाना दुकान, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप या किसी दूसरे Merchant को Payment करने के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में UPI Charges को लेकर आई नई खबर ने लोगों के मन में एक सीधा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या अब UPI से पैसे भेजने पर भी Charge देना होगा?
इसका जवाब है नहीं, आम UPI users से सीधे कोई transaction fee नहीं ली जाएगी।
हालांकि, 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू होगा। ₹2,000 से ऊपर के eligible merchant payments पर सामान्य MDR 0.4% रखा गया है, जबकि ₹75,000 या उससे अधिक के transaction पर यह अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा।
सबसे जरूरी बात यह है कि Person-to-Person (P2P) transactions पूरी तरह free रहेंगे।
15 अक्टूबर 2026 से UPI में क्या बदलेगा?
नई व्यवस्था के तहत हर UPI transaction पर Charge नहीं लगेगा। बदलाव मुख्य रूप से कुछ Merchant Payments से जुड़ा है।
यानी अगर आप किसी दुकान या business को UPI से payment कर रहे हैं, तो transaction की category और amount के आधार पर MDR लागू हो सकता है।
NPCI के अनुसार:
- ₹2,000 तक के eligible merchant payments: MDR नहीं
- ₹2,000 से ऊपर के सामान्य eligible P2M payments: 0.4% MDR
- ₹75,000 और उससे ऊपर: अधिकतम ₹300 MDR
- P2P transactions: पूरी तरह free
- कुछ essential sectors में ₹2,000 से ऊपर payment पर ₹5 flat MDR लागू होगा।
यह नया framework 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।
क्या Customer को UPI Payment पर कोई Charge देना होगा?
यह सबसे बड़ा सवाल है और इसे समझना जरूरी है।
Customer से UPI payment करने के लिए अलग से MDR नहीं लिया जाएगा।
NPCI के FAQ के मुताबिक consumers के लिए UPI services free रहेंगी। UPI app providers भी UPI payments पर अलग platform fee लगाने के लिए अधिकृत नहीं हैं।
इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी दुकान पर ₹3,000 का सामान खरीदते हैं और UPI से payment करते हैं, तो आपको सिर्फ ₹3,000 ही pay करना है। Merchant-side MDR अलग व्यवस्था के तहत लागू होगा।
₹2,000 से ज्यादा Payment पर कितना Charge लगेगा?
सामान्य eligible merchant transaction के लिए MDR 0.4% रखा गया है।
इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं।
अगर Payment ₹3,000 है
₹3,000 का 0.4% = ₹12
इस स्थिति में ₹12 MDR merchant-side payment ecosystem में लागू होगा।
अगर Payment ₹50,000 है
₹50,000 का 0.4% = ₹200
अगर Payment ₹1 लाख है
₹1 लाख का 0.4% ₹400 होता है, लेकिन नए framework में ₹75,000 और उससे ऊपर के transactions पर maximum MDR ₹300 है।
इसलिए ₹1 लाख के transaction पर MDR ₹300 से ज्यादा नहीं होगा।
क्या ₹2,000 से कम UPI Payment बिल्कुल Free रहेगा?
हां।
नई व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा छोटे-value transactions को लेकर है। ₹2,000 तक के P2M transactions पर MDR नहीं लगाया जाएगा।
NPCI के अनुसार ₹2,000 तक के छोटे-value P2M transactions UPI के volume का 95% से ज्यादा हिस्सा हैं। सरकार के मुताबिक लगभग 96% P2M transactions इस बदलाव से unaffected रहेंगे।
इसलिए रोजमर्रा के छोटे UPI payments पर इस बदलाव का सीधा असर नहीं पड़ेगा।
P2P UPI Payment पर कोई Charge लगेगा?
यहां भी users को राहत है।
अगर आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी दूसरे व्यक्ति को UPI से पैसे भेज रहे हैं, तो इसे Person-to-Person यानी P2P transaction कहा जाता है।
ऐसे transactions पर नया MDR लागू नहीं होगा।
यानी:
Friend को ₹5,000 भेजना → Free
Family member को ₹20,000 भेजना → Free
अपने दूसरे bank account में पैसे transfer करना → Free
NPCI ने स्पष्ट किया है कि P2P UPI transactions amount की परवाह किए बिना free रहेंगे।
Railway, Telecom, Insurance और Fuel Payment पर क्या होगा?
कुछ essential और thin-margin sectors के लिए सामान्य 0.4% MDR के बजाय अलग व्यवस्था रखी गई है।
इनमें railways, telecommunications, insurance, fuel और agricultural inputs जैसे sectors शामिल हैं।
₹2,000 से ऊपर के eligible transactions पर इन categories में ₹5 flat MDR लागू होगा।
इसका मतलब यह नहीं है कि customer से ₹5 अलग से लिया जाएगा। यह merchant-side MDR framework का हिस्सा है।
छोटे दुकानदारों पर भी लगेगा UPI Charge?
हर छोटे दुकानदार पर automatically 0.4% MDR लागू नहीं होगा।
नई व्यवस्था में P2PM यानी small-merchant category को zero-MDR protection दिया गया है। NPCI के FAQ के मुताबिक इस category में ऐसे छोटे merchants शामिल हैं जो UPI QR के जरिए हर महीने ₹1 लाख तक receive करते हैं।
इसका उद्देश्य छोटे दुकानदारों और unorganised retail businesses के लिए UPI acceptance को आसान बनाए रखना है।
इसलिए सिर्फ यह देखकर कि कोई payment ₹2,000 से ऊपर है, यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर छोटे vendor पर MDR लगेगा।
UPI पर MDR क्यों लगाया जा रहा है?
UPI का इस्तेमाल बहुत बड़े scale पर हो रहा है। इतनी बड़ी payment infrastructure को चलाने में servers, cybersecurity, fraud prevention, banking systems और technical infrastructure पर लगातार खर्च होता है।
NPCI का कहना है कि नया MDR framework UPI ecosystem में infrastructure, resilience, innovation, cybersecurity और customer service में investment को support करने के लिए बनाया गया है।
सरकार ने भी कहा है कि MDR कोई tax नहीं है और इससे मिलने वाला पैसा payment ecosystem के participants के बीच distribute किया जाएगा।
क्या UPI Apps अब हर Payment पर Platform Fee लेंगी?
नहीं।
NPCI के FAQ के अनुसार UPI app providers को UPI payments पर अलग से platform fee या कोई अन्य customer-facing charge लगाने की अनुमति नहीं होगी।
इसलिए WhatsApp, Google Pay, PhonePe, Paytm या किसी दूसरे UPI app से सामान्य UPI payment करते समय अलग UPI transaction fee देने की बात नहीं है।
UPI Charges 2026 को एक नजर में समझें
| Payment Type | नया MDR |
|---|---|
| ₹2,000 तक का eligible Merchant Payment | ₹0 |
| ₹2,000 से ऊपर सामान्य eligible P2M | 0.4% |
| ₹75,000 या उससे ऊपर | अधिकतम ₹300 |
| P2P Payment | ₹0 |
| कुछ Essential Sectors में ₹2,000 से ऊपर | ₹5 Flat MDR |
| Capital Market transactions | 0.02%, अधिकतम ₹300 |
Capital-market category में mutual funds, securities, stockbrokers और dealers से जुड़े कुछ UPI payments के लिए अलग 0.02% MDR, अधिकतम ₹300 का framework रखा गया है।
क्या UPI Payment पहले जैसा इस्तेमाल कर पाएंगे?
आम users के लिए UPI का रोजमर्रा का इस्तेमाल जारी रहेगा। दोस्त को पैसे भेजना, परिवार को money transfer करना या छोटे-value merchant payments करना पहले की तरह free रहेगा।
बदलाव मुख्य रूप से बड़े और eligible merchant transactions के payment ecosystem में है।
इसलिए सोशल मीडिया पर अगर आपको यह message दिखे कि “15 अक्टूबर से UPI पर हर payment पर Charge लगेगा”, तो इसे सही मानने से पहले official information जरूर देखें।
UPI Charges 2026: लोगों के लिए सबसे जरूरी बातें
नई व्यवस्था को आसान भाषा में समझें तो पांच बातें याद रखें:
1. 15 अक्टूबर 2026 से नया MDR framework लागू होगा।
2. ₹2,000 तक के eligible merchant payments पर MDR नहीं होगा।
3. चुनिंदा ₹2,000 से ऊपर P2M transactions पर 0.4% MDR लागू होगा।
4. ₹75,000 और उससे ऊपर के सामान्य eligible transactions पर MDR ₹300 तक सीमित रहेगा।
5. P2P UPI transactions free रहेंगे और customers से direct MDR नहीं लिया जाएगा।
FAQs
Q1. UPI Charges 2026 कब से लागू होंगे?
नया MDR framework 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।
Q2. क्या ₹2,000 से ज्यादा UPI Payment पर Charge लगेगा?
चुनिंदा eligible Person-to-Merchant (P2M) transactions पर 0.4% MDR लागू होगा। यह customer से direct transaction fee के रूप में नहीं लिया जाएगा।
Q3. क्या UPI से पैसे भेजने पर Customer को Charge देना होगा?
नहीं। NPCI के अनुसार consumers के लिए UPI services free रहेंगी।
Q4. क्या P2P UPI transactions पर Charge लगेगा?
नहीं। Person-to-Person UPI transactions amount की परवाह किए बिना free रहेंगे।
Q5. ₹3,000 के UPI Payment पर कितना MDR होगा?
सामान्य eligible P2M transaction में 0.4% के हिसाब से MDR ₹12 होगा, जो merchant-side charge है।
Q6. ₹50,000 UPI Payment पर MDR कितना होगा?
0.4% के हिसाब से MDR ₹200 होगा, अगर transaction eligible standard P2M category में आता है।
Q7. ₹1 लाख के UPI Payment पर कितना MDR लगेगा?
₹75,000 या उससे अधिक के eligible standard P2M transaction पर MDR की maximum limit ₹300 है।
Q8. क्या छोटे दुकानदारों को MDR देना होगा?
सभी छोटे दुकानदारों पर automatically MDR लागू नहीं होगा। P2PM category में eligible small merchants के लिए zero-MDR protection जारी रहेगा।
Q9. Railway और Fuel Payment पर क्या Charge होगा?
कुछ specified essential sectors में ₹2,000 से ऊपर eligible transactions के लिए ₹5 flat MDR रखा गया है।
Q10. क्या UPI Apps Platform Fee लेंगी?
NPCI के FAQ के अनुसार UPI app providers UPI payments पर platform fee या अन्य customer-facing charge नहीं लगा सकते।